डिब्रूगढ़: ‘ऑल असम ज़िला प्रशासन कर्मचारी संघ’ (डिब्रूगढ़ ज़िला समिति) के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को डिब्रूगढ़ के लिए असम के गार्जियन मिनिस्टर सुशांत बोरगोहेन को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें डिब्रूगढ़ नगर निगम क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बेहतर सेवा सुविधाओं की मांग की गई।
डिब्रूगढ़ ज़िले के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर आए गार्जियन मिनिस्टर का ज़िला समिति के अध्यक्ष रितुमोनी दास और महासचिव शक्तिधर गथिरी ने पारंपरिक असमिया ‘चेलेंग चादर’ भेंटकर स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ‘ऑल असम ज़िला प्रशासन कर्मचारी संघ’ के अध्यक्ष और डिब्रूगढ़ ज़िला समिति के सलाहकार रंजन रैडांगिया ने किया, जिनके साथ ज़िला समिति के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।
बैठक के दौरान, संघ ने एक ज्ञापन सौंपकर डिब्रूगढ़ नगर निगम क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ‘मेट्रोपॉलिटन अलाउंस’ (महानगरीय भत्ता) शुरू करने का अनुरोध किया। संघ ने सरकार से ‘हाउस रेंट अलाउंस’ (HRA) को मौजूदा दर से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का भी आग्रह किया। इसके लिए उन्होंने डिब्रूगढ़ को नगर निगम का दर्जा मिलने और इसे असम की दूसरी राजधानी घोषित किए जाने का हवाला दिया।
ज्ञापन में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि डिब्रूगढ़ का शहरी दर्जा बढ़ने से रहने-सहने का खर्च और प्रशासनिक ज़िम्मेदारियां बढ़ गई हैं, इसलिए कर्मचारियों की सुविधाओं में उसी के अनुसार बदलाव करना ज़रूरी हो गया है। प्रतिनिधिमंडल की बात सुनने के बाद, गार्जियन मिनिस्टर सुशांत बोरगोहेन ने प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को उचित विचार के लिए मुख्यमंत्री के ध्यान में लाएंगे।
संघ ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार डिब्रूगढ़ में कार्यरत ज़िला प्रशासन के कर्मचारियों के हित में उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेगी।