चुनाव से पहले असम विधानसभा में ₹62,29,478 करोड़ का अंतरिम बजट, चाय जनजातियों को 3% आरक्षण; विपक्ष का वॉकआउट, अखिल गोगोई निलंबित 

विशेष प्रतिनिधि गुवाहाटी, 17 फरवरी 2026।

असम विधानसभा के चार दिवसीय सत्र के दूसरे दिन आगामी चुनावों से पहले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अंतरिम बजट (वोट ऑन अकाउंट) पेश किया गया। यह सत्र वर्तमान सरकार का अंतिम सत्र माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में मार्च-अप्रैल 2026 में चुनाव संभावित हैं।

₹62,29,478 करोड़ का अंतरिम बजट पेश

राज्य की वित्त मंत्री अजंता नियोग ने शुरुआती महीनों के सरकारी खर्च के लिए 62,29,478.30 लाख रुपये (करीब ₹62,29,478 करोड़) का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि पूर्ण बजट पारित होने तक शासन-प्रशासन की सामान्य सेवाएं निर्बाध जारी रखने के लिए यह लेखानुदान आवश्यक है।

नियोग ने अपने संबोधन में दावा किया कि भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार असम वर्तमान में देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है।

चाय जनजातियों को ग्रेड I व II में 3% आरक्षण

सत्र के दौरान राज्य कैबिनेट की बैठक विधानसभा परिसर में ही आयोजित की गई, जिसमें चाय जनजातियों (Tea Tribes) और आदिवासियों को सरकारी नौकरियों के ग्रेड I और II पदों पर 3 प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दी गई। इससे पहले यह आरक्षण केवल ग्रेड III और IV पदों तक सीमित था। सरकार ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया।

AIUDF का वॉकआउट, अखिल गोगोई निलंबित

इस बीच, विपक्षी दल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। पार्टी ने मुख्यमंत्री द्वारा ‘मिया’ समुदाय को लेकर दिए गए कथित बयानों पर चर्चा के लिए काम रोको प्रस्ताव (Adjournment Motion) लाया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया। सदन में अखिल गोगोई द्वारा लगातार हंगामा करने के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें दिन भर के लिए निलंबित कर दिया। उन्हें मार्शल सदन से बाहर ले गए।

शिक्षकों के लिए बढ़ा अर्जित अवकाश

कैबिनेट ने सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए अर्जित अवकाश (Earned Leave) को बढ़ाकर प्रति वर्ष 15 दिन करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से हजारों शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

कार्बी आंगलोंग में नया सैनिक स्कूल

राज्य सरकार ने कार्बी आंगलोंग जिले के लांग्वोकू (Langvoku) में असम के दूसरे सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए ₹335.87 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार, इससे क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सैन्य शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

महिला उद्यमिता को बढ़ावा

‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान’ के तहत अतिरिक्त 1,07,532 लाभार्थियों को उद्यमिता निधि जारी करने की अनुमति दी गई। इससे पहले ही लाखों स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं।

कुल मिलाकर, विधानसभा के अंतिम सत्र में सरकार ने अंतरिम बजट के साथ सामाजिक कल्याण, शिक्षा, आरक्षण और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की, जिन्हें आगामी चुनावों के मद्देनज़र अहम माना जा रहा है।