गुवाहाटी, 3 जुलाई। असम के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कौशिक राय ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर खाद्य सुरक्षा, धान खरीद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की।
बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत असम में राज्य खाद्य आयोग के गठन के प्रस्ताव की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के प्रावधानों के अनुसार आयोग में कुल सात सदस्य होंगे, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से एक-एक सदस्य तथा कम से कम दो महिला सदस्य शामिल होंगी। मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए आयोग का गठन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को आयोग के गठन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए।
बैठक में राज्य में चल रही धान खरीद (पैडी प्रोक्योरमेंट) की स्थिति की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने असम फूड एंड सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक दिगंत दास को निर्देश दिया कि धान खरीद प्रक्रिया में शामिल राइस मिलों की कार्यप्रणाली की गहन जांच की जाए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आगामी खरीद सत्र शुरू होने से पहले खरीद प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के फेरबदल के भी निर्देश दिए, ताकि व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बन सके।
बैठक में विभाग की जनकल्याणकारी योजना के तहत मसूर दाल और चीनी के वितरण की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सभी प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक तैयारियां जल्द पूरी करने का निर्देश दिया। यह योजना 1 अगस्त 2026 को असम के मुख्यमंत्री द्वारा औपचारिक रूप से शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।
बैठक के अंत में मंत्री कौशिक राय ने कहा कि राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा, पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली और प्रभावी जनकल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी अधिकारियों से समन्वित और समयबद्ध तरीके से कार्य करने का आह्वान किया।