संपादकीय

आज पूरा विश्व अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा से निकला योग आज किसी एक देश, धर्म या संस्कृति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह मानवता के लिए स्वस्थ और संतुलित जीवन का वैश्विक संदेश बन चुका है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस … Read more

आज़ादी के नारों का अर्थ: विरोध या व्यवस्था से असंतोष? दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रदर्शन के दौरान गूंजे “आज़ादी-आज़ादी” के नारे केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वे देश के एक वर्ग में बढ़ते असंतोष और व्यवस्था के प्रति अविश्वास का प्रतीक भी दिखाई दिए। प्रश्न यह … Read more

छात्रों की भावनाओं से खिलवाड़ करते कोचिंग संस्थान? देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बाजार लगातार विस्तार कर रहा है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के सपने दिखाकर कोचिंग संस्थान करोड़ों रुपये का कारोबार खड़ा कर चुके हैं। इसी संदर्भ में वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप की हालिया टिप्पणी … Read more

कैसा होगा डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के मंत्रिमंडल का विस्तार? असम में 5 जून को प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सत्ता और संगठन के बीच संतुलन साधने की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कवायद है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही यह संदेश देना चाहते हैं कि … Read more

तारीख पर तारीख: क्या न्याय व्यवस्था आम आदमी की कब्रगाह बन गई है? भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि इस लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ—न्यायपालिका—आज आम आदमी के लिए उम्मीद से ज्यादा इंतजार और पीड़ा का प्रतीक बनती जा रही है। अदालतों में … Read more

हत्या और एनकाउंटर के बीच न्याय की कसौटी हाल ही में चर्चित हत्या कांड और उसके बाद आरोपी असद के पुलिस एनकाउंटर ने देश में कानून, न्याय और पुलिस कार्रवाई को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक ओर एक जघन्य हत्या ने समाज को झकझोर दिया, वहीं दूसरी ओर मुख्य आरोपी के एनकाउंटर ने … Read more

कर्नाटक में मुख्यमंत्री परिवर्तन: क्या कांग्रेस को बचा पाएगा? कर्नाटक की राजनीति एक बार फिर सत्ता के भीतर उठते अंतर्विरोधों और नेतृत्व संघर्ष के कारण राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गई है। मुख्यमंत्री परिवर्तन की चर्चाओं ने न केवल राज्य की राजनीति को अस्थिर किया है, बल्कि यह प्रश्न भी खड़ा कर दिया है कि … Read more

संपादकीय: कड़े मुकाबले के संकेत—असम की राजनीति में नई करवट असम में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की राजनीति अब एकतरफा नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सहयोगी दलों को इस बार विपक्ष से कड़ी चुनौती मिलने के संकेत मिल रहे हैं। यह … Read more

संपादकीय: सुरक्षा के साए में भी क्यों नहीं थम रही चुनावी हिंसा? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण ने एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र के सामने एक असहज प्रश्न खड़ा कर दिया है—क्या केवल केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती से चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण कराए जा सकते हैं? हालिया घटनाओं ने संकेत दिया … Read more