भूमिहीन परिवारों को भूमि का अधिकार दिलाना सरकार की प्राथमिकता : विजय मालाकार
गौतम सरकार, रामकृष्णनगर, 2 अक्टूबर:
गांधी जयंती के अवसर पर शुक्रवार को रामकृष्णनगर उप-जिला कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के दुल्लभछड़ा और बेटारबंद क्षेत्रों के 17 बर्मन समुदाय के परिवारों के बीच भूमि पट्टे वितरित किए गए। पट्टा वितरण कार्यक्रम में स्थानीय विधायक विजय मालाकार ने लाभार्थियों को भूमि संबंधी दस्तावेज सौंपे।
इस अवसर पर रामकृष्णनगर की सर्किल अधिकारी अंतरा पाल, श्रीभूमि जिले के भाजपा कार्यकारी सदस्य अमृत पाल सहित उप-जिला कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। भूमि पट्टा प्राप्त करने वाले परिवारों ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा और विधायक विजय मालाकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम के दौरान विधायक विजय मालाकार ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से वनभूमि सहित विभिन्न स्थानों पर रह रहे भूमिहीन जनजातीय परिवारों को भूमि का अधिकार दिलाने का निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया है। इसी पहल के तहत लगातार भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टे प्रदान किए जा रहे हैं।
विधायक ने कहा कि शुक्रवार को रामकृष्णनगर उप-जिले में बर्मन समुदाय के 17 परिवारों को भूमि पट्टा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में भूमिहीन लोगों को भूमि पट्टे प्रदान किए गए हैं।
उन्होंने चाय बागान क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 35 हजार लोग चाय बागानों में रहते हैं। मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले बागान क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों को भूमि का पट्टा देने का वादा किया था और सरकार उस दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में असम के विभिन्न चाय बागान क्षेत्रों में रहने वाले हजारों श्रमिक परिवारों को भी भूमि पट्टे मिलेंगे।
विधायक मालाकार ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सड़क, बिजली, पेयजल, अरुणोदय योजना सहित विभिन्न क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वर्षों तक भूमि के स्वामित्व की कल्पना भी नहीं की थी, उन्हें अब सरकारी स्तर पर उनके अधिकार के दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
उन्होंने पूर्व की व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले भूमि संबंधी कार्यों के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे और भ्रष्टाचार की शिकायतें भी सामने आती थीं। वर्तमान में सरकार लाभार्थियों को कार्यालय में बुलाकर निःशुल्क भूमि पट्टे और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करा रही है तथा भूमि का नामांतरण भी उनके नाम पर किया जा रहा है।
विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भूमिहीन लोगों को भूमि का अधिकार दिलाने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और बर्मन समुदाय सहित अन्य जरूरतमंद परिवारों के लिए भी सरकार आने वाले दिनों में नई योजनाएं और पहल शुरू करेगी।