कोकराझार, 27 जुलाई: ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) ने सोमवार को बोडो शांति समझौता, 2020 (BTR Peace Accord) के पूर्ण कार्यान्वयन और असम में छात्रों के लिए लंबित अनुसूचित जनजाति (ST) छात्रवृत्ति को तुरंत जारी करने की मांग को लेकर दो घंटे का विरोध प्रदर्शन (धरना) किया।
प्रदर्शन के बाद, ABSU ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें BTR शांति समझौते के कई लंबित प्रावधानों और बोडो समुदाय को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।
प्रमुख मांगें:
सीमा आयोग का पुनर्गठन: समझौते के खंड 3 के तहत बोडो प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) में गांवों को शामिल करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सीमा आयोग के पुनर्गठन की मांग की गई। इसमें लखीमपुर (नारायणपुर), विश्वनाथ, सोनितपुर और अन्य विवादित क्षेत्रों के पात्र गांवों को शामिल करने का आग्रह किया गया।
संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन: BTR की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए संविधान की छठी अनुसूची में शीघ्र संशोधन की मांग की गई, जिसके तहत समझौते के प्रस्ताव के अनुसार BTC निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाकर 60 सीटें करना शामिल है।
ST(H) का दर्जा और BKWAC का क्रियान्वयन: कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ में बोरो कछारियों (बोडो) को ST(H) का दर्जा देने, ग्राम अधिसूचना, निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन और चुनावों के माध्यम से बोरो कछारी कल्याण स्वायत्त परिषद (BKWAC) को जल्द लागू करने, तथा जनजातीय बेल्ट और ब्लॉक के बाहर आदिवासी भूमि के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की मांग की गई।
लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान: असम सरकार से तुरंत लंबित ST छात्रवृत्ति जारी करने का आग्रह किया गया। यूनियन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अपने हिस्से का फंड जारी करने के बावजूद, छात्र 2023 से देरी का सामना कर रहे हैं।
बोडो भाषा की मांग: असम न्यायिक सेवा ग्रेड-III मुख्य परीक्षा के आधिकारिक भाषा पेपर में एक विकल्प के रूप में बोडो भाषा को शामिल करने और असम के उन्नत उच्च माध्यमिक बोडो-माध्यम स्कूलों में स्नातकोत्तर शिक्षक (PGT) के पद सृजित करने की मांग की गई।
ABSU ने कहा कि ये मांगें BTR शांति समझौते के प्रभावी कार्यान्वयन और बोडो समुदाय के शैक्षिक, संवैधानिक और विकासात्मक अधिकारों की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
GOPAL PRASAD
KOKRAJHAR , ASSAM