शिलचर, 25 जुलाई। फोरम फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, बराक वैली ने निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर तीन हफ़्तों में जवाब मांगे जाने का स्वागत किया। फोरम फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, बराक वैली के नेता सुजीत रॉय, शंकर दे, चयन भट्टाचार्य, अजमल हुसैन लस्कर, प्रीतम देब, जयंत सिकदार, सौम्यव्रत रॉय ने शिलचर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस मीट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गंभीरता दिखाई है, यह उन संगठनों, दलों का हौसला बढ़ाया है जो परिसीमन की प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे है। उनका कहना था कि जिस तरह मसौदा बनाया गया, इसे कोई भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है। भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को लेकर लोगों की शिकायत है। ऐसा लग रहा निर्वाचन आयोग सरकार का शिखंडी बन काम कर रहा है। परिसीमन आयोग है लेकिन निर्वाचन आयोग को जिम्मेदारी देना सभी को अटपटा लग रहा। वक्ताओं ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की आलोचना की। कहा गया मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा है। लेकिन मुख्यमंत्री शर्मा लगातार परिसीमन पर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे है। सुप्रीम कोर्ट से आशा है कि इस मामले में एक उचित व संतोषजनक फैसला सुनाएगी।
