हत्या और एनकाउंटर के बीच न्याय की कसौटी
हाल ही में चर्चित हत्या कांड और उसके बाद आरोपी असद के पुलिस एनकाउंटर ने देश में कानून, न्याय और पुलिस कार्रवाई को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक ओर एक जघन्य हत्या ने समाज को झकझोर दिया, वहीं दूसरी ओर मुख्य आरोपी के एनकाउंटर ने लोगों को दो खेमों में बांट दिया है। कुछ लोग इसे त्वरित न्याय मानते हैं, जबकि अन्य इसे न्यायिक प्रक्रिया से विचलन के रूप में देखते हैं।
किसी भी सभ्य लोकतंत्र में हत्या जैसे अपराध के प्रति कठोर कार्रवाई आवश्यक है। अपराधियों के मन में कानून का भय होना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन न्याय और प्रतिशोध में अंतर होता है। कानून का शासन तभी मजबूत माना जाता है जब अपराधी कितना भी प्रभावशाली या खतरनाक क्यों न हो, उसे अदालत के सामने पेश कर उसके अपराध को विधिक प्रक्रिया के माध्यम से सिद्ध किया जाए।
एनकाउंटर की घटनाएं अक्सर जनभावनाओं को संतुष्ट करती हैं, विशेषकर तब जब अपराध अत्यंत क्रूर हो। किंतु यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हर पुलिस कार्रवाई पारदर्शी और कानूनी जांच की कसौटी पर खरी उतरे। यदि किसी एनकाउंटर को बिना प्रश्न पूछे न्याय मान लिया जाए, तो भविष्य में इसका दुरुपयोग होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
इस पूरे प्रकरण से एक संदेश स्पष्ट है कि अपराध के विरुद्ध राज्य की शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, लेकिन वह संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर ही संचालित हो। पीड़ित को न्याय मिले, अपराधी को दंड मिले और कानून पर जनता का विश्वास बना रहे—यही किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
अंततः समाज को न केवल अपराधियों के दंड की चिंता करनी चाहिए, बल्कि ऐसी परिस्थितियों को समाप्त करने का भी प्रयास करना चाहिए जो अपराध को जन्म देती हैं। न्यायालय, पुलिस और प्रशासन—तीनों की विश्वसनीयता तभी बनी रहेगी जब न्याय केवल होता हुआ ही नहीं, बल्कि होता हुआ दिखाई भी दे।