मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के तहत दुलियाजान में 18,000 से ज़्यादा महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि बांटी
डिब्रूगढ़: मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता मिशन के तहत दुलियाजान विधानसभा क्षेत्र की 18,323 महिला लाभार्थियों को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता औपचारिक रूप से वितरित की, जो असम में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
चेक दुलियाजान में एक बड़ी जनसभा में वितरित किए गए, जिसमें उस दिन कुल 18.37 करोड़ रुपये जारी किए गए। अधिकारियों ने बताया कि इस नवीनतम चरण के साथ, मिशन के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या राज्य के 92 विधानसभा क्षेत्रों में 22,46,551 महिलाओं तक पहुंच गई है।
सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को छोटे पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां शुरू करने या उनका विस्तार करने के लिए शुरुआती वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर “नारी-उद्यमी” बनाना है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण राज्य सरकार के विकास एजेंडे की आधारशिला है, क्योंकि यह परिवारों, समुदायों और असम की समग्र अर्थव्यवस्था को मज़बूत करता है।
अधिकारियों ने बताया कि मिशन को सभी ज़िलों में ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें लाभार्थी कृषि-आधारित गतिविधियों, छोटे व्यवसायों, स्वयं सहायता समूह उद्यमों और अन्य आय-सृजन पहलों के लिए सहायता का उपयोग कर रहे हैं।
दुलियाजान कार्यक्रम में लाभार्थियों, जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो कार्यक्रम की बढ़ती पहुंच और प्रभाव को दर्शाता है। अपने लगातार बढ़ते दायरे के साथ, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान समावेशी विकास और महिला-नेतृत्व वाले विकास के लिए असम की प्रमुख पहलों में से एक के रूप में उभर रहा है।
कार्यक्रम में तेरस गोवाला, दुलियाजान निर्वाचन क्षेत्र के विधायक; तरंग गोगोई, नाहरकटिया निर्वाचन क्षेत्र के विधायक; असीम हज़ारिका, अध्यक्ष डिब्रूगढ़ विकास प्राधिकरण, बिक्रम कैरी, डिब्रूगढ़ ज़िला आयुक्त; बंशीलाल साहू, इंद्र गोगोई और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
कार्यक्रम के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार सभी विधानसभा क्षेत्रों में लाभार्थियों को वित्तीय सहायता का वितरण निर्धारित समय से काफी पहले पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया 5 फरवरी से पहले पूरी करने का लक्ष्य है।