जोरहाट: असम टूरिज्म, महिला और बाल विकास मंत्री अजंता नियोग ने बुधवार को जोरहाट जिले में बाढ़ की स्थिति का आकलन करने और राहत और पुनर्वास के उपायों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सभी विभागों के प्रमुखों के साथ एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की।
जोरहाट सर्किट हाउस में हुई यह मीटिंग हाल ही में आई बाढ़ से अलग-अलग सेक्टरों में हुए नुकसान और चल रहे बहाली के प्रयासों की स्थिति का आकलन करने पर केंद्रित थी। मंत्री नियोग ने सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों के समय पर और सही पुनर्वास की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी असली बाढ़ पीड़ित सरकारी बाढ़ राहत या अंतरिम वित्तीय सहायता से वंचित न रहे। पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देते हुए, मंत्री ने सभी विभागों को राहत और मुआवजे के वितरण में निष्पक्षता बनाए रखने का निर्देश दिया।
सेक्टर-वार रिकवरी उपायों की समीक्षा करते हुए, नियोग ने कृषि विभाग से बाढ़ से क्षतिग्रस्त धान के खेतों की बहाली के लिए तुरंत एक एक्शन प्लान तैयार करने को कहा। उन्होंने शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द स्कूलों की सफाई, मरम्मत और उन्हें ठीक करने का भी निर्देश दिया ताकि पढ़ाई की गतिविधियां सुचारू रूप से फिर से शुरू हो सकें।
आने वाले पवित्र महीने भाद्रपद को देखते हुए, मंत्री ने संबंधित विभागों को बाढ़ से प्रभावित नामघरों को बिना देर किए साफ करने और ठीक करने का निर्देश दिया। उन्होंने बच्चों और महिलाओं के लिए ज़रूरी सेवाएं बहाल करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को तुरंत ठीक करने और फिर से खोलने की भी मांग की।
जोरहाट में शहरी जलभराव की बार-बार होने वाली समस्या पर ज़ोर देते हुए, निओग ने बनावटी बाढ़ से निपटने के लिए एक लंबे समय की रणनीति की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने खास तौर पर नगर निगम के अधिकारियों को ताराजन इलाके में लगातार जलभराव की समस्या को हल करने के लिए तुरंत और असरदार कदम उठाने का निर्देश दिया।
मीटिंग में जोरहाट के MLA हितेंद्र नाथ गोस्वामी, मरियानी के MLA रूपज्योति कुर्मी, टिटाबोर के MLA धीरज गोवाला, टिओक के MLA विकास सैकिया, जोरहाट के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जय शिवानी, पुलिस अधीक्षक शुभ्रज्योति बोरा, AIIDC के चेयरमैन शांतनु पुजारी, ज़िला परिषद के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर मनोज कुमार बरुआ, ज़िला परिषद के प्रेसिडेंट सुरजीत सैकिया, जोरहाट डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन, नगर निगम के चेयरपर्सन, सीनियर ज़िला अधिकारी और अलग-अलग सरकारी विभागों के प्रमुख शामिल हुए।