हैदराबाद. तेलंगाना के किसानों के लिए खुशखबरी है! तेलंगाना सरकार ने किसानों के 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ कर दिया है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घोषणा की कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के 8 महीने के भीतर ही 31,000 करोड़ रुपये के कर्ज को माफ कर दिया है, जिससे राज्य के किसानों को बड़ी राहत मिली है. यह कदम कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वादे के अनुसार उठाया गया है, जिसमें उन्होंने किसानों के कर्ज माफी का आश्वासन दिया था.
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने 6 मई 2022 को तेलंगाना के किसानों से उनका 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने का वादा किया था. हमने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान किसानों को भरोसा दिया था कि हम 15 अगस्त तक 2 लाख रुपये माफ कर देंगे. सत्ता संभालने के 8 महीने के भीतर ही हमारे किसान 31,000 करोड़ रुपये के कर्ज से मुक्त हो गए हैं. तेलंगाना की कांग्रेस सरकार इतने कम समय में यह उपलब्धि हासिल करने वाली देश की एकमात्र राज्य सरकार है.
4.5 लाख इंदिराम्मा घरों का निर्माण करेगी सरकार
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार अगस्त 2026 से पहले सीताराम परियोजना को पूरा करके खम्मम में 7 लाख एकड़ जमीन को पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लेगी. हमारी सरकार राज्य के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 3,500 घरों को बनाने को मंजूरी देगी और तेलंगाना में 4.5 लाख इंदिराम्मा घरों का निर्माण करेगी. हम कांग्रेस पार्टी की छह गारंटियों को लागू करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं.
31,532 करोड़ के निवेश के लिए किए समझौते
रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकार ने राज्य के विकास के लिए कम ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है. हम राज्य की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह सुधारने के लिए काम कर रहे हैं. सरकार ने तेलंगाना में 31,532 करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौते किए. वैश्विक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों से 30,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
रेवंत रेड्डी गिनाई सरकार की उपलब्धियां
उन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि यूपीए सरकार ने तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 2014 में तेलंगाना को राज्य का दर्जा दिया. तेलंगाना राज्य के गठन के एक दशक बाद, चार करोड़ तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य में आम लोगों की सरकार बनी. तेलंगाना राज्य वास्तव में 3 दिसंबर, 2023 को आजाद हुआ था. सरकार लोगों द्वारा और लोगों के लिए चुनी गई थी. पहली बार राज्य एक लोकतांत्रिक सरकार देख रहा है.