गुवाहाटी, 06 अगस्त (हि.स.)। असम में बहुविवाह प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाने के वास्ते राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता की जांच करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने आज अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा को सौंप दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि असम अब जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक सकारात्मक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के करीब है।
उल्लेखनीय है कि इसपर अध्ययन के लिए मुख्यमंत्री ने अवकाश प्राप्त न्यायाधीश रूमी फूकन की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी में महाधिवक्ता देवजीत सैकिया, अतिरिक्त महाधिवक्ता नलिन कोहली तथा वरिष्ठ अधिवक्ता नेकिबुर जमान को सदस्य बनाया गया था। कमेटी के सदस्यों ने इसके कानूनी पहलुओं पर विस्तारपूर्वक अध्ययन करके आज मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि इस पर शीघ्र ही कानून बनाया जा सकेगा।
