[किसानों को मिलेगा २,६४० रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य; तिनसुकिया में कृषि योजनाओं की समीक्षा की]
तिनसुकिया: असम के कृषि मंत्री पीयूष हजारिका ने बुधवार को तिनसुकिया जिले के माकुम बाईपास स्थित माकुम धान खरीद केंद्र (पीपीसी) का औपचारिक उद्घाटन किया। इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान की खरीद के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है।
कृषि विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान धान खरीद निगरानी समिति की बैठक तथा धान खरीद से संबंधित जागरूकता सभा भी आयोजित की गई। इस वर्ष सरकार ने किसानों की मेहनत से उत्पादित धान का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य २,६४० रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।
सभा को संबोधित करते हुए मंत्री हजारिका ने धान खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और सुचारु बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक वास्तविक किसान को सरकारी पहल का लाभ मिले। इसके साथ ही उन्होंने सिंचाई विभाग को तेल पाम की खेती करने वाले किसानों को जल्द से जल्द पंप सेट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
जिला कृषि अधिकारी रजित दत्ता द्वारा संचालित कार्यक्रम में सादिया के विधायक बोलिन चेतिया, डूमडूमा के विधायक रूपेश गोवाला और तिनसुकिया के विधायक पुलक गोहाईं ने धान खरीद केंद्र के उद्घाटन पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने किसानों से सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचने का आह्वान किया।
कृषि विभाग के निदेशक डॉ. उदय प्रवीण ने किसानों से जल्द से जल्द अपना पंजीकरण कराने की अपील की, ताकि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। वहीं, तिनसुकिया के जिला आयुक्त सुमित सत्तावन ने किसानों के पंजीकरण के दौरान सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।
कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने जिले की छह किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) के प्रतिनिधियों के साथ भी सीधा संवाद किया। उन्होंने कंपनियों की गतिविधियों की समीक्षा की तथा उनके कामकाज को और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न सुझाव दिए।
इसके बाद मंत्री हजारिका ने गेलापुखुरी स्थित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ तिनसुकिया जिले में संचालित प्रमुख कृषि योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की।
मंत्री ने विशेष रूप से किसान पंजीकरण, तेल पाम की खेती के विस्तार तथा नई किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) के गठन पर जोर दिया। बागवानी क्षेत्र की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए उन्होंने घोषणा की कि आने वाले वर्षों में फल उत्पादन को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत किसानों के बीच विभिन्न किस्मों के फलदार पौधों के बड़े पैमाने पर वितरण की योजना बनाई जाएगी।
इन पहलों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, किसानों की आय में वृद्धि करना तथा उन्हें सरकारी सहायता और योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उपलब्ध कराना है।