फेसबुक लाइव में जमीन माफिया और प्रशासन पर लगाए थे गंभीर आरोप, पिता ने जताई साजिश की आशंका; राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान
रांची, 11 नवंबर। झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने राज्य की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। मौत से कुछ समय पहले फेसबुक लाइव पर भावुक होकर अपनी पीड़ा व्यक्त करने और कथित जमीन माफिया तथा प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाने के बाद उनका शव उनके आवास पर मिला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, 6 नवंबर को रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित अपने आवास पर 39 वर्षीय निशा भगत की मौत हो गई थी। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लगभग 10 से 11 मिनट का फेसबुक लाइव किया था। इस दौरान उन्होंने आदिवासी जमीन पर कथित अवैध कब्जे, प्रभावशाली लोगों द्वारा प्रताड़ित किए जाने और प्रशासन से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने की बात कही थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि आदिवासी अधिकारों के लिए आवाज उठाने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा था।
निशा भगत आदिवासी अधिकारों, जमीन की सुरक्षा, आदिवासी महिलाओं के सम्मान और सरना संस्कृति से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय थीं। उनके फेसबुक लाइव में व्यक्त की गई पीड़ा ने उनकी मौत के बाद कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मृतका के पिता हांडू भगत ने 7 नवंबर को पिठोरिया थाने में लिखित शिकायत देकर मामले में प्रताड़ना और साजिश की आशंका जताई। शिकायत के आधार पर आदिवासी नेता अजय तिर्की और सामाजिक कार्यकर्ता ज्योत्सना केरकेट्टा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पिता ने कुछ पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि, नामजद व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोप अभी जांच के अधीन हैं और किसी की दोषसिद्धि नहीं हुई है।
पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया था। घटनास्थल से संबंधित साक्ष्यों, फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। पिठोरिया थाना प्रभारी को भी पद से हटाकर पुलिस लाइन भेजे जाने की खबर है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में शिकायत में उल्लिखित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से सात दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष और समयबद्ध जांच तथा डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की मांग की है।
निशा भगत की मौत को लेकर राज्य में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों और आदिवासी संगठनों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तथा आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की सीबीआई जांच कराने के निर्देश देकर प्रकरण को केंद्रीय एजेंसी के हवाले करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। मृतका के पिता ने इस निर्णय का स्वागत किया है।
अब इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि निशा भगत ने मौत से पहले जिन धमकियों, कथित उत्पीड़न और प्रशासनिक उदासीनता का उल्लेख किया था, उनकी वास्तविकता क्या थी? उनकी शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई हुई थी या नहीं और उनकी मौत के पीछे किसी व्यक्ति की आपराधिक भूमिका थी या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आ सकेगा।
आदिवासी अधिकारों और महिला सुरक्षा से जुड़े इस मामले में अब राज्य की निगाहें सीबीआई जांच पर टिकी हैं।